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भारत का सहकारी क्षेत्र ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए तैयार है: डॉ. आशीष कुमार भूटानी
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने इस क्षेत्र की मजबूत नींव और परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। भारत के ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ने की यात्रा में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में आयोजित “संबंधों को मजबूत करना | मिलकर विकसित भारत का निर्माण करना” विषय पर पीएचडीसीसीआई के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया।
भारत में दुनिया की लगभग 25% सहकारी समितियाँ स्थित हैं, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने इस क्षेत्र की मजबूत नींव और परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया। “यह पहली बार है जब आम सभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनसीओएल, बीबीएसएसएल और एनसीईएल, तीन राष्ट्रीय सहकारी समितियों ने इस क्षेत्र में परिवर्तन का नेतृत्व किया है। डॉ. भूटानी ने सहकारी समितियों के लिए सरकार के स्पष्ट दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की और विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
तीन साल पहले स्थापित सहकारिता मंत्रालय ने प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने, व्यापक एकीकरण सुनिश्चित करने और क्षेत्र को मजबूत करने में पर्याप्त प्रगति की है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ हमारी पहलों की नींव हैं। हमने राज्यों के परामर्श से एक मॉडल उप-कानून का मसौदा तैयार किया है, जिससे पीएसीएस को 25 से अधिक गतिविधियों के लिए पात्र बनाया जा सके," उन्होंने कहा। परिचालन चुनौतियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने पीएसीएस को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करके और एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
*सचिव ने सहकारी विकास के उद्देश्य से तीन प्रमुख पहलों की घोषणा की:*
200,000 नई बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की स्थापना: अगले पांच वर्षों में वंचित क्षेत्रों को कवर करना। श्वेत क्रांति 2.0: वंचित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद में 50% की वृद्धि करने का लक्ष्य। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने और कुपोषण और अन्य बहुआयामी मुद्दों से निपटने में भी मदद मिलेगी। सहकारी समितियों के बीच सहयोग: क्षेत्र के भीतर सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाना।
पीएचडीसीसीआई के सहकारिता पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष विनीत नाहटा ने उद्योग के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसमें सहकारी क्षेत्र के साथ उद्योग के एकीकरण पर जोर दिया गया। कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए, उन्होंने सहकारी क्षेत्र के लचीलेपन और प्रभावी प्रबंधन की प्रशंसा की, जिसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 24% की वृद्धि में योगदान दिया। नाहटा ने कहा, "चुनौतियों से निपटने और मजबूत होकर उभरने की इस क्षेत्र की क्षमता वैश्विक केस स्टडी के रूप में काम करती है," उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को इसके निरंतर प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। उनाती एग्री एलाइड एंड मार्केट मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष विक्रांत डोगरा ने जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय सफलताओं पर प्रकाश डाला।
जहां सहकारी समूह सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने उन्नति तलवारा सहकारी की सफलता की कहानी साझा की, जिसमें 300 महिलाएं कार्यरत हैं और लगभग ₹100 करोड़ का मुनाफा कमाती हैं। उन्होंने कहा, "एक विकसित भारत के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना आवश्यक है। हमारा मॉडल क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है और सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तियों तक पहुंचता है।" एनसीयूआई की डिप्टी सीईओ सावित्री सिंह ने शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए पीएचडीसीसीआई की सराहना की और ग्रीन, व्हाइट और अब ब्लू क्रांतियों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस क्षेत्र की बढ़ती सदस्यता और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, "विश्व स्तर पर, मजबूत सहकारी समितियां विकसित देशों की पहचान हैं, जो अपने स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।" भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम गर्ग ने हरियाणा के जुलाना में शुरू किए गए कीटनाशक मुक्त चावल अभियान जैसी पहलों में सरकारी समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने पुष्टि की, "आईआरईएफ 14 राज्यों में किसानों को कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है।" शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए पीएचडीसीसीआई के उप महासचिव डॉ. जतिंदर सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और 8 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले पीएचडीसीसीआई के अगले शिखर सम्मेलन की घोषणा की, जिसमें सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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