अवैध व्यापार करने वालों के मन में कठोर दंड का भय पैदा करने की आवश्यकता

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2024 (यूटीएन)। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अवैध व्यापार और गतिविधियों में लगे लोगों के गठजोड़ पर कठोर दंड और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। फिक्की-कैस्केड के 10वें संस्करण - 'मैस्क्रेड 2024' को संबोधित करते हुए बिट्टू ने जोर देकर कहा कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय हमारे आर्थिक विकास को बर्बाद करने वाले नापाक तत्वों के खिलाफ लड़ाई पर काबू पाने की कुंजी है। उन्होंने कहा, "हम एक साथ मिलकर लचीली अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं, मजबूत पहलों के साथ इन खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आइए हम सब मिलकर भारत के भविष्य की रक्षा करें।" उन्होंने आगे कहा कि फिक्की कैस्केड की रिपोर्ट की राय और विचार सरकार को अवैध व्यापार गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने में मदद करेंगे। 

 

बिट्टू ने कहा, "दंड आवश्यक है, और अपराधियों के मन में यह डर पैदा करना महत्वपूर्ण है कि यदि वे अवैध व्यापार गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा।" भारत सरकार के विशेष सचिव और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य (अनुपालन प्रबंधन) राजीव तलवार ने कहा, "सीबीआईसी नकली सामान और तस्करी के खिलाफ आंदोलन में आधार के रूप में काम कर रहा है। हमने बहुत व्यापक क्षमताओं के साथ एक प्रौद्योगिकी-संचालित जोखिम प्रबंधन पोर्टल बनाया है जो हमें संभावित तस्करी संचालन की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। सीबीआईसी के फील्ड अधिकारी इस पोर्टल की मदद से औसतन प्रतिदिन 60 जांच कर रहे हैं।"तलवार ने कहा कि पिछले 15 महीनों में 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 करोड़ रुपये के विदेशी उत्पाद जब्त किए गए हैं। फिक्की कैस्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, कानूनी और अवैध दोनों ही तरह के कारोबारियों के लिए उपभोक्ता मुख्य फोकस समूह रहे हैं।

 

और आगे भी बने रहेंगे के प्रौद्योगिकी-प्रधान परिदृश्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में हम अपने व्यवसायों और समाज पर इस तकनीक के सकारात्मक प्रभाव को देख रहे हैं। हालाँकि, वह समय दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि दुष्ट तत्व मैदान में उतर आएंगे और ऐसी चुनौती पैदा करेंगे जो उद्योग और समाज दोनों के लिए एक बड़ी आपदा बन सकती है। मेरा मानना ​​है कि 'सिक्योर' फ्रेमवर्क का मंत्र जिसका अर्थ है निगरानी, ​​प्रवर्तन, क्षमता निर्माण, अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा, कठोर दंड, सादगी पर आधारित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र - जब समग्रता में देखा जाता है, तो यह अवैध व्यापार के जटिल मुद्दे का 360-डिग्री समाधान प्रदान करेगा। विश्व सीमा शुल्क संगठन के अनुपालन एवं सुविधा निदेशालय के निदेशक प्रणब कुमार दास ने कहा, "वैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को प्रोत्साहित करने में विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा निभाई गई।

 

महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा, धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटने के इसके प्रयासों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, खासकर तस्करी और जालसाजी के खिलाफ। अवैध व्यापार के खिलाफ प्रवर्तन सीमा शुल्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि यह आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने के लिए समाधान और उचित प्रतिक्रिया प्रदान करता है।" भारतीय मध्यस्थता परिषद के महानिदेशक और फिक्की के पूर्व महानिदेशक के थिंक टैंक सदस्य अरुण चावला ने कहा, "लचीली अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए, निवारक और सक्रिय दोनों उपायों को अपनाना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी प्रगति और कड़े कानूनी ढांचे को एकीकृत करते हैं। इन अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए सीमा पार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक विकास निरंतर बना रहे और साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अखंडता को सुरक्षित रखा जाए।"

 

कार्यक्रम के दौरान, फिक्की कैस्केड ने थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट ‘अवैध उपभोग: उपभोग के बदलते कारक 5 प्रमुख उद्योगों में अवैध बाजारों को कैसे प्रभावित करते हैं’ लॉन्च की, जिसमें भारत में अवैध बाजार का आकार 2022-23 में 7,97,726 करोड़ रुपये आंका गया है। 5 प्रमुख उद्योगों-पैकेज्ड गुड्स, पर्सनल और हाउसहोल्ड केयर, शराब, तंबाकू और कपड़ा और परिधान- पर विचार करते हुए, जहाँ अवैध व्यापार वैध व्यवसायों को कमजोर कर रहा है, प्रतिस्पर्धा को विकृत कर रहा है और सरकारी कर राजस्व को काफी हद तक खा रहा है, रिपोर्ट अवैध बाजार के बढ़ते आकार को उच्च मूल्य वाले ब्रांडेड, लक्जरी, हाई-एंड, कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती खपत को जिम्मेदार ठहराती है, खासकर ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में बढ़ते आकांक्षी मध्यम वर्ग के बीच।

 

इन पाँच श्रेणियों में अवैध बाजार ग्रामीण भारत में तेजी से फैला है, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के बढ़ते वर्गों के बीच। संक्षेप में, जालसाजी और अवैध व्यापार की समस्या ने नई राह पकड़ी है, क्योंकि पहले यह उच्च आय वर्ग की घटना थी, जो देश के शहरी इलाकों में अधिक स्पष्ट थी। इसलिए, खर्च करने के बदलते पैटर्न-बढ़ती डिस्पोजेबल आय के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे उत्पादों को चुनना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिन पर अधिक कर लगाया जाता है, जैसे कि सौंदर्य और कॉस्मेटिक उत्पादों के मामले में 28 प्रतिशत की कर दर वाले उत्पाद और रेडीमेड परिधान जिन पर 12-18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जो अवैध खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ के लिए मध्यस्थता का उपयोग करने का अवसर देता है।