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○ पीएम मोदी ने किया इस्कॉन के श्री राधा मदनमोहनजी मंदिर का उद्घाटन
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अमेरिका को भारतीय निर्यात के लिए शुल्क की दर से संबंधित मुद्दे पर पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
हमें गर्व है कि हमारा देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
नई दिल्ली, 09 जनवरी 2025 (यूटीएन)। पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखकर अमेरिका को भारतीय निर्यात के लिए शुल्क की दर से संबंधित मुद्दे पर आने वाली अनेक समस्याओं को सुलझाने का अनुरोध किया है। पिछले कई वर्षों के दौरान सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और सुधारों की बहुत सराहना करते हुए पीएचडी सीसीआई द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मेक इन इंडिया, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति (पीएमजीएस) योजना से लेकर नई लॉजिस्टिक्स नीति तक के सुधारों ने देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाकर और व्यापार करने की लागत को कम करके आर्थिक विकास की गति को तेज किया है। हमें गर्व है कि हमारा देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यातकों के सामने आने वाली अनेक चुनौतियों की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उनका समाधान करने का अनुरोध किया है।
पीएचडी सीसीआई ने कहा कि उच्च प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) और एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी): आयातित उत्पादों पर सीवीडी अमेरिका में भारतीय निर्यातकों पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालता है, विशेष रूप से एमईआईएस लाभों की वापसी और कम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट के बाद, जिसके परिणामस्वरूप केवल 2.1% निर्यात लाभ होता है। इसके विपरीत, उन्हें 9.42% सीवीडी और मनमाने एडीडी का सामना करना पड़ता है, जो वियतनाम और ब्राजील जैसे देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पैदा करता है। खेल के मैदान को समतल करने के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐड दरों को व्यक्तिगत इकाई डेटा के आधार पर सुव्यवस्थित किया जाए या कम सामान्य शुल्क दर पर सेट किया जाए। पत्र में भेदभावपूर्ण टैरिफ कोटा की चर्चा करते हुए कहा है कि तम्बाकू के लिए वर्तमान कोटा आवंटन वैश्विक उत्पादन प्रवृत्तियों के साथ गलत है, जिसके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है।
टैरिफ आवंटन से अधिक मात्रा पर औसत आयात शुल्क 350% है। 1986 में स्थापित, कुल राजस्व कोटा देश द्वारा तम्बाकू उत्पादन को ध्यान में नहीं रखता है, जिसके कारण केवल 46% पूर्ति होती है। भारत, 2024 में 351 मिलियन किलोग्राम के अनुमानित उत्पादन के साथ एफसीबी तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका कोई अलग कोटा नहीं है और इसे केवल 3,000 मीट्रिक टन के सीमित अन्य देशों के कोटे के तहत प्रतिस्पर्धा करनी होगी। भारत से अमेरिका में फ्रोजन झींगा के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) इक्वाडोर, वियतनाम आदि जैसे प्रतिस्पर्धी मूल की तुलना में अधिक है: भारत वैश्विक झींगा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व को निर्यात करता है, जिसका वर्तमान निर्यात 5.7 एलएमटी तक पहुंच गया है। हालांकि, भारतीय झींगा उद्योग को इक्वाडोर और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो अनुकूल परिस्थितियों और सरकारी समर्थन के कारण उच्च उत्पादन मात्रा और कम लागत से लाभान्वित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय झींगा आयात के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) में बढ़ोतरी का मूल्यांकन कर रहा है, जबकि इक्वाडोर के लिए कमी का प्रस्ताव कर रहा है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में सीवीडी दरों को समान करना महत्वपूर्ण है।
खाद्य उद्योग में अमेरिका का भारत के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है, जो 2019 में जीएसपी से हटाए जाने के बाद से सामान्य व्यापार संबंधों के तहत है। भारतीय निर्यातकों को कई खाद्य उत्पादों में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) लागू है। अमेरिका ने एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा के पिछले मामलों के कारण भारत से पोल्ट्री और मांस उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से निर्यात किए जाने वाले पेपरबोर्ड उत्पादों के लिए अमेरिका में आयात शुल्क शून्य है। अमेरिकी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और प्लास्टिक मुक्त और कम प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों की ओर पलायन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करने के लिए भारतीय विनिर्माण को अमेरिका में शुल्क मुक्त पहुंच बनाए रखने का प्रस्ताव है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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