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आर्थिक सर्वेक्षण ने देश में कारोबार को आसान बनाने पर तथा आर्थिक सुधारों जोर दिया: उद्योग जगत
2025-26 के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान यथार्थवादी है, और इसके उच्च स्तर पर पहुंचने की प्रबल संभावना है.

नई दिल्ली, 02 फरवरी 2025 (यूटीएन)। उद्योग जगत ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण का स्वागत करते हुए कहा कि आज संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारत को तीव्र विकास पथ पर ले जाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर और अधिक आर्थिक सुधारों के लिए एक मजबूत मामला बनाया गया है, जबकि वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। "हालांकि 2025-26 के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान यथार्थवादी है और इसके उच्च स्तर पर पहुंचने की प्रबल संभावना है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की खास बात यह है कि इसमें विशेष रूप से जमीनी स्तर पर और विशेष रूप से एमएसएमई के लिए विनियमन और सुधारों पर जोर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि प्रमुख सरकारी दस्तावेज राज्यों पर भूमि, श्रम और भवन के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में सुधार करने के लिए सही और जोरदार तरीके से जोर देता है।
सर्वेक्षण ने सही ढंग से जोर दिया है कि ये राज्यों के लिए सही शुरुआती बिंदु हैं, क्योंकि ये उद्यमियों द्वारा बड़े निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं।
ये सभी रोजगार सृजन के लिए अत्यधिक परिणामी कारक हैं, खासकर एमएसएमई के बीच। इन मुद्दों को एसोचैम ने नवंबर 2024 की अपनी रिपोर्ट में भी उजागर किया था, जिसका शीर्षक था "एमएसएमई को कारोबार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन और उनकी टीम द्वारा लिखित सर्वेक्षण में व्यक्त आशावाद को साझा करते हुए, चैंबर ने कहा, ''निवेश, जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति में गिरावट की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। हालांकि, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जैसा कि सर्वेक्षण में विशेष रूप से उभरते वैश्विक आर्थिक वातावरण से आने वाले नकारात्मक जोखिमों के बारे में आगाह किया गया है।
*फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल* ने कहा, "यह जानकर खुशी हुई कि आर्थिक सर्वेक्षण ने 'विनियमन हटाने' और देश में कारोबार को आसान बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। सर्वेक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि व्यवसायों को उनके मूल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश भर की सरकारें नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। फिक्की का मानना है कि विनियमन को सरल बनाने और पुराने विनियमन को खत्म करने से देश में कारोबार करने की लागत में काफी कमी आ सकती है और इससे निवेश और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अग्रवाल ने कहा, "इसके अलावा, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि नियामक सुधारों के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है और देश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।" सर्वेक्षण में विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।
वहीं *सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी* ने कहा कि सर्वेक्षण में वर्तमान आर्थिक विकास का व्यापक, गहन और दूरगामी विश्लेषण किया गया है, जो नए भारत के लिए सुविज्ञ, साक्ष्य-आधारित और भविष्योन्मुखी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। सर्वेक्षण में राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को सही रूप से स्वीकार किया गया है और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच विकास को गति देने और रोजगार सृजन के लिए विनियमन और ‘व्यापार के रास्ते से हटने’ के माध्यम से व्यवसाय की लागत को कम करने के अपने आह्वान में स्पष्ट रूप से कहा गया है।
आगे बढ़ते हुए, सीआईआई ने भारत की विकास संभावनाओं पर सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण को साझा करते हुए नाजुक बाहरी परिवेश और घरेलू मांग की वर्तमान स्थिति के कारण चालू वर्ष में 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 के लिए 6.3-6.8 प्रतिशत की सीमा में जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि मुद्रास्फीति विश्वसनीय रूप से कम हो रही है और चालू खाता घाटा आरामदायक स्तर के भीतर है, जो बहुत सकारात्मक संकेत हैं।
*पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हेमंत जैन* ने कहा कि हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर आर्थिक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है, जो स्थिर लेकिन असमान वैश्विक विकास, वैश्विक विनिर्माण में मंदी, समकालिक वैश्विक मूल्य वृद्धि के जोखिम, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार नीति जोखिमों के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि घरेलू निवेश और उत्पादन वृद्धि में कई सकारात्मक पहलू हैं। हेमंत जैन ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिसमें मजबूत बाहरी खाता, संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत शामिल है। यह अत्यधिक सराहनीय है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए लगभग 8% (औसत) की दर से बढ़ रही है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधार अत्यधिक सराहनीय हैं। हेमंत जैन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसे कृषि क्षेत्र की बेहतर संभावनाओं और वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में नरमी से समर्थन मिलेगा। हेमंत जैन ने कहा कि छोटे उद्यमों की ताकत को उजागर करने के लिए, इन उद्योगों को औपचारिक चैनलों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक बनाना आवश्यक है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
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