30 हजार किलोमीटर हाईवे का प्लान, नितिन गडकरी ने मांगे 22 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, 25 जून 2024 (यूटीएन)। मोदी सरकार अपने दो टर्म के रिपोर्ट कार्ड में हाइवेज और एक्सप्रेस के निर्माण का जिक्र करती रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्टर तैयार भी हुआ है। अब तीसरे कार्यकाल में भी एनडीए सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने पर जो दे रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी मांगी है। मंत्रालय का कहना है कि वह 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाइवे बनाएगा। यह प्लान वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्लान के मुताबिक, पूरे देश में 18 हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके अलावा शहरों के आसपास 4 हजार किलोमीटर हाईवेज को जाममुक्त करने का भी प्लान है। वहीं सीमांत इलाकों में भी सड़क बनाने की योजनाएं हैं, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम हैं। मंत्रालय की योजना के मुताबिक, इसमें 25 फीसदी रकम प्राइवेट सेक्टर से आएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, दो चरणों में योजना तैयार की गई है।

 

पहले राउंड के तहत 2028-29 तक सभी टेंडर जारी हो जाएंगे और उन पर 2031 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में 22 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी। मंत्रालय ने सालाना 10 फीसदी बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है। ताकि परियोजनाओं को समय पर सुचारु रूप से पूरा किया जा सके। बता दें, सरकार ने अंतरिम बजट में हाईवेज मिनिस्ट्री को 2.78 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया था। यह बीते वित्त वर्ष की तुलना में 2.7 फीसदी ज्यादा था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने दूसरे चरण की जो योजना तैयार की है, उसके तहत 28,400 किलोमीटर हाइवे बनेगा। इस प्लान के तहत पूरी कार्ययोजना और टेंडर का काम 2033-34 तक निपटा लिया जाएगा और इन पर काम 2036-37 तक निपटा लिया जाएगा। हालांकि, इसको लेकर अभी तक किसी तरह के फंड की मांग नहीं गई है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इस पर फोकस किया जाएगा। बता दें, सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज को लेकर तारीफ होती रहती है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि हाइवेज पर काम तेजी से चलता रहे।