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आईआईटी दिल्ली, एम्स सहित देश के चार संस्थानों में खुलेंगे एआई के विशिष्ट केंद्र

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। स्वास्थ्य, कृषि व शहरी ढांचे के विकास में एआई (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आइआइटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, आइआइटी रोपड व आइआइटी कानपुर में एआई के विश्वस्तरीय विशिष्ट केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। अगले पांच सालों में इन केंद्रों पर करीब 990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों को खोलने की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी।   *देश में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे* शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन विश्वस्तरीय एआई केंद्रों को खोलने का घोषणा की। इन सभी संस्थानों का चयन उनके अनुभव के आधार पर किया गया है। प्रधान ने कहा कि इन केंद्रों की स्थापना से आने वाले वर्षों में देश में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।   *कंपनियों में एआई के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा* साथ ही कंपनियों में एआई के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आइआइटी दिल्ली व एम्स दिल्ली में एक विशिष्ट एआई केंद्र स्थापित होगा। जबकि कृषि के क्षेत्र में इसे बढ़ावा देने के लिए आइआइटी रोपड काम करेगा। जहां इसके लिए एक विशिष्ट एआई केंद्र खुलेगा।   *कानपुर में भी एआई की एक विशिष्ट केंद्र खुलेगा* वहीं तेजी से बढ़ते शहरी ढांचे के विकास के लिए आइआइटी कानपुर में भी एआई की एक विशिष्ट केंद्र खुलेगा। यह सभी केंद्र अगले 20 सालों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करेंगे। साथ ही युवाओं की प्रशिक्षण देंगे।   *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग पर दिया जाएगा ध्यान* संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब देश को टेलीकॉम सर्विस की जगह टेलीकॉम प्रोडक्ट व उपकरणों के निर्माता के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग (एमएल) जैसे सेक्टर में भारत की ताकत व ज्ञान का मौद्रिकीकरण किया जाएगा।   उन्होंने कहा कि 6जी सेवा के विकास भी भारत दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत 6जी सेवा से जुड़े अधिक से अधिक पेटेंट फाइलिंग करे और इस दिशा में कंपनी से लेकर स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थाएं काम कर रहे हैं। सिंधिया ने साफ किया कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम किसी को मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। सिंधिया ने बताया कि पिछले 10 सालों में टेलीकॉम नेटवर्क में 1400 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वॉयस कॉल और इंटरनेट सेवा की दरों में 95 प्रतिशत की गिरावट आई है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |  

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Oct 16, 2024

वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडोज को हटाने का आदेश जारी, सीआरपीएफ संभालेगी कमान

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी कमांडोज को पूरी तरह से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अब देश में अगले महीने से वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ संभालेगी। गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा से हटाई गई सीआरपीएफ की बटालियन को वीआईपी सुरक्षा विंग में शामिल करने का आदेश भी दिया है।    *इन वीआईपी को मिली हुई है जेड प्लस सुरक्षा* देश में नौ वीआईपी को अभी जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा संभाली जाती है।   इन नौ वीआईपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुख अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ द्वारा संभाली जाएगी।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 16, 2024

नायब सैनी के हाथों में ही रहेगी प्रदेश की कमान, सरकार बनाने का दावा पेश किया

पंचकूला, 16 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी होंगे। पंचकूला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में माैजूद रहे। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी का नाम रखा था। सैनी गुरुवार को पंचकूला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूं।   नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह रात को चंडीगढ़ के ललित होटल में रुकेंगे। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा राजभवन में मीटिंग लेंगे। भाजपा ने अपने सभी 48 विधायकों को अगले दो दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं। होटल ललित और हरियाणा राजभवन सेक्टर-6 में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं होटल हयात में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड और पुड्डूचेरी के सीएम शामिल हैं।   *इसलिए आना पड़ा अमित शाह को* बीते मार्च में मनोहर लाल को हटाकर विधायक दल की बैठक में जब नायब सिंह सैनी का नाम रखा गया तो अनिल विज नाराज हो गए थे। वह बैठक से बाहर निकल गए थे। चुनाव से पहले अनिल विज मुख्यमंत्री की दावेदारी जता चुके हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी समय-समय पर दावेदारी जताते रहे हैं। लिहाजा इस तरह के विवादों से बचने के लिए शाह को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 2022 में शाह यूपी में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे और योगी के नाम पर मुहर लगाई गई थी।   *नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा* विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल को अगले दिन शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की सूची सौंपी जाएगी। उसके बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता और मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्तूबर को पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में होगा।   *समारोह में पीएम समेत 37 लोग विशेष अतिथि होंगे* भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया, समारोह में पीएम मोदी समेत 37 विशेष अतिथि होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री, एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शामिल हैं। हम लोग सभी के संपर्क में हैं और सौ फीसदी हाजिरी पूरी होगी। उन्होंने बताया 17 को करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग एक बजे तक समारोह संपन्न हो जाएगा। उधर, शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किसी को बाहर से आ रहे मुख्यमंत्रियों के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो किसी को केंद्रीय मंत्रियों को स्टेज पर लाने तक की ड्यूटियां लगाई गई हैं।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 16, 2024

आचार संहिता के दौरान शुरू होने वाले कार्य होंगे प्राथमिकता पर शुरू, नई विधायिका ने दिया आश्वासन

पिंजौर, 16 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। कालका क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकास कार्य थे जो करीब दो माह पूर्व विधानसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के दौरान रोक दिए गए थे जिससे लोगों के बहुत से काम प्रभावित हो गए थे, लोगों की मांग पर मंगलवार को स्थानीय भाजपा नेता बलवान सिंह ठाकुर कालका से जनता द्वारा चुनी गई विधायिका शक्तिरानी शर्मा से मिले, ठाकुर की मांग पर शक्तिरानी शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि 17 अक्टूबर को शपथ समारोह के बाद जैसे ही हरियाणा में सरकार बन जाएगी उसके बाद कालका में सबसे पहले चुनाव में लगी आचार संहिता के दौरान जो भी क्षेत्र में विकास कार्य रुक गए थे उन्हें प्राथमिकता पर शुरु करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालका हल्का के विकास कार्यो में कमी नहीं आने देंगे।  ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य कॉलोनियों को अप्रूवल न मिलने के कारण रूक गए थे।     क्योंकि पुराने पिंजौर एरिया में खाली जगह के आभाव के कारण पिछले करीब 15 वर्षों से पुराने पिंजौर के बाहर आसपास एरिया में दर्जनों नई कॉलोनियां विकसित हो गई थी, परन्तु वो रैगुलर न होने के कारण उनमें कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाए, अभी भी दर्जनों ऐसी कॉलोनियो ने रहने वाले हजारों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र की सभी नई कॉलोनियों को रैगुलर किया जाना जरूरी हैं।  क्षेत्र में अधिकतर लोगों कारोबार धारा 7ए के कारण प्रभावित हो गया हैं धारा 7ए के खत्म होने से भी क्षेत्र के कारोबार में बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके ठाकुर के साथ वरिष्ठ नेता तेन सिंह सहरावत और सुरेंद्र राणा, शौकीन, कपिल दत्त व भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश मुखिया कार्यकर्ता सदस्य मुकुल ठाकुर मौजुद रहे।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Oct 16, 2024

महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को तो झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग; नतीजे 23 नवंबर को

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। झारखंड में दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे। 20 नवंबर को मतदान और 23 को रिजल्ट आएगा गौरतलब है कि ।   महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। इससे पहले अगले महीने के अंत तक मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है जिसमें शिवसेना भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। वहीं झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस राजद और वाम दल भी शामिल हैं। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं।   *प्रेस कॉन्फ्रेस की मुख्य बातें* राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सबसे पहले हरियाणा और जेएंडके की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने खूब बढ़ चढ़कर वोट किया। महाराष्ट्र में इस बार 1 लाख 186 पोलिंग बूथ होंगे। वहीं कुल मतदाता 9 करोड़ 63 लाख हैं। झारखंड में कुल वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं जिसमें 1 करोड़ 29 लाख महिला वोटर्स हैं। झारखंड में पुरुष वोटरों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख है। 85 वर्ष की उम्र से ज्यादा के मतदाता घर से मतदान कर पाएंगे।    *राजस्थान में 13 नवंबर को एक चरण उपचुनाव* राजस्थान राज्य के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटिंग और रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है.   इसके साथ ही राजस्थान के 7 विधानसभा जहां उपचुनाव होना है वहां आचार संहिता लागू हो चुका है. इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो चुका है. जबकि उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 6 असम की  5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है.   राजस्थान में भी काफी समय से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था. जिसका ऐलान अब कर दिया गया है. वहीं राजस्थान में भी काफी समय से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. उसमें दौसा, झुंझुनूं, चौरासी, खींवसर, सलूंबर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल हैं.   *उप-चुनावों का कार्यक्रम कुछ इस तरह रहेगा* सीईसी राजीव कुमार ने आगे उप-चुनावों के बारे में भी जानकारी दी और कहा, "उत्तर प्रदेश (यूपी) की 10 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा. केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उत्तराखंड में 20 नवंबर को बाई-इलेक्शन होगा."    *कुछ तो लोग कहेंगे ईवीएम पर चुनाव आयोग ने कह दी बड़ी बात* चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने इशारों ही इशारों में उन लोगों पर निशाना साधा जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठे और इस बार ईवीएम बैट्री की काफी चर्चा रही। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव की सफलता का जिक्र किया साथ ही साथ उन्होंने एक फिल्मी गीत के सहारे चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।   राजीव कुमार ने बड़े ही विस्तार के साथ जवाब दिया और यह बताया कि क्यों ईवीएम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा ऐसा भी नहीं होने वाला। राजीव कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल इस विषय पर जाना तो नहीं चाहता लेकिन इसके कई परिणाम हैं जिसको जानना भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आने के बाद नतीजों को लेकर एक उम्मीद पैदा होती है चाहें जिसके फेवर में हो। लेकिन जब यह असली नतीजों से मैच नहीं करता तो इस दिशा में भी आत्मचिंतन की जरूरत है।   उन्होंने पिछले कुछ चुनावों का जिक्र किया और बताया कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि सर्वे करने वालों को देखना होगा कि सैंपल साइज क्या था। यदि मैच नहीं हुआ तो कहां चूक हुई। राजीव कुमार ने कहा कि जिस दिन पोलिंग समाप्त होती है उसके तीसरे दिन आमतौर पर काउंटिंग होती है। इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे आए रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली रीयल काउंटिंग 8.30 बजे शुरू होती है लेकिन उससे पहले ही नतीजे 8 बजे से दिखने लगते हैं।   *सेल्फ करेक्शन की जरूरत* उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल नतीजों के हिसाब से शुरुआती नतीजे दिखाए जाते हैं। बाद में कई बार नतीजे बदले हुए दिखते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि 9 बजकर 31 मिनट पर हम पहले फेज के नतीजे अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। मान लेते हैं कोई रिपोर्टर पहले काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है तो भी 9 बजे से पहले नतीजे कैसे आ रहे हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं लेकिन सेल्फ करेक्शन की जरूरत है।   *यह पेजर नहीं ईवीएम है* ईवीएम पर सवाल पूछा गया। राजीव कुमार ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पेजर से विस्फोट हो सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पेजर कनेक्टेड होता है लेकिन ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता। उन्होंने कहा कि दो मोटी बात बताता हूं। ईवीएम मशीनों की एफएलसी, फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। 5 और 6 महीने पहले होती है। हर उम्मीदवार के सवाल का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी होती है। स्टोरेज में रखना बाहर निकालना, बूथ पर ले जाना सील करना, हर समय पर राजनीतिक दल एजेंट मौजूद रहते हैं।   *बैट्री पर साइन की व्यवस्था* वोटिंग से 5 या 6 दिन पहले नई बैट्री डाली जाती है। मशीन के साथ ही साथ बैट्री पर भी एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। सिंबल ईवीएम में लगने के बाद तीन लेयर की सिक्युरिटी के बाद ही आगे बढ़ती है। सारी प्रक्रिया की वीडियो फोटोग्राफी होती है। किस नंबर की मशीन किस बूथ पर जाएगी इसको भी बताया जाता है। कहीं 5 कैंडिटेट तो कहीं 15 कैंडिडेट होते हैं और बैट्री उसी हिसाब से चलती है।हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर लगाए गए आरोपों का चुनाव आयोग ने खंडन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर बार चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर नए-नए आरोप सामने आते हैं। इस बार भी बैटरी को लेकर आरोप लगाया गया।   अगली बार कुछ और आएगा। चुनाव आयुक्त बोले कि कभी कहा जाता है ईवीएम हैक हो जाती है, तो कभी कहा जाता है कि यह पेजर की तरह ब्लास्ट हो सकती है। जबकि हम हर बार आरोपों का खंडन करते हैं। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और उसकी बैटरी को लेकर पूरी जानकारी साझा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमें हरियाणा की 20 विधानसभाओं को लेकर शिकायत मिली है। हर हर शिकायत का जवाब देंगे। इसके जवाब तैयार किए जा रहे हैं। हर बिंदु के साथ पूरा जवाब दिया जाएगा। इसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। हमने हर लोकसभा के आरओ को ईवीएम की कमीशनिंग से लेकर मतगणना तक हुए उपयोग की जानकारी उम्मीदवारों को देने के लिए कहा है।   यह हमारा कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 चुनावों से परिणाम बदल रहे हैं। मगर जब परिणाम अपने पक्ष में न हो तों यह कहना कि हमें परिणाम पसंद नहीं, यह गलत है।   मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव से पांच से छह महीने पहले ईवीएम का रेंडमाइजेशन और जांच प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद द्वितीय जांच प्रक्रिया, स्टोरेज में रखना, फिर स्टोरेज से निकालना, कमीशनिंग, मतदान के दिन ईवीएम को निकालना, वोट डलवाना, स्ट्रांग रूम में रखना, मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से निकालना और मतगणना पूरी होने तक ईवीएम की हर प्रक्रिया में राजनीतिक दल के उम्मीदवार और उनके एजेंट शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि ईवीएम की मतदान से पांच-छह दिन पहले कमीशनिंग होती है, उस दिन इसमें बैटरी डाली जाती है। इसी दिन सिंबल भी डाले जाते हैं।   कमीशनिंग के बाद बैटरी को सील करके उस बैटरी पर भी उम्मीदवार और उनके एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। कमीशनिंग के बाद ईवीएम उम्मीदवार और एजेंट के सामने स्ट्रांग रूम में जाती है। यहां ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है। मतदान के दिन भी यही प्रक्रिया होती है। सब दिखाया जाता है। यहां तक कि ईवीएम के नंबर भी शेयर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग होने के बाद भी ईवीएम को दिखाकर उम्मीदवार के एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता। मतगणना के वक्त भी यही पूरी प्रक्रिया होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम में सिंगल यूज बैटरी होती है। बैटरी शुरू होने पर इसमें चार्ज प्रतिशत और वोल्टेज दिखता है। बैटरी को कम से कम 7.42 वोल्टेज चाहिए होते हैं। 5.8वोल्टेज होने पर बैटरी सिग्नल देती है कि बंद होने वाली है। इसलिए चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर सब कुछ पारदर्शी रखा है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 15, 2024

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने पीएचडीसीसीआई से एमएसएमई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने में मदद करने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। यदि भारत एक विकसित देश बनना चाहता है, तो एक महत्वपूर्ण तत्व अर्थव्यवस्था में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ाना और एआई और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तत्वों का उपयोग करना है एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पीएचडीसीसीआई द्वारा नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर - रोडमैप फॉर डिजिटल इक्विटी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए, एमएसएमई और क्षेत्रीय व्यवसायों तक पहुंच बनाना महत्वपूर्ण है। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीपीपी मॉडल का पालन करने वाली पहलों का एक समूह शामिल है, जो उचित कीमतों पर एक मंच प्रदान करता है, जिसे कई व्यवसायों द्वारा अपने संचालन को आसान बनाने के लिए विकसित और उपयोग किया जाएगा।   यह संस्थान न केवल भारत के लिए है, बल्कि वैश्विक स्तर पर, कई वैश्विक खिलाड़ी भी काफी रुचि व्यक्त कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक विकासशील देशों के लिए अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय विकास के अगले चरण में छलांग लगाने की अनुमति मिलती है। यह एक क्षैतिज खंड है और भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 12% हिस्सा बनाता है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, उमंग, जीईएम पोर्टल, ओएनडीसी और ईसंजीवनी जैसे ऐप को भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताते हुए कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है और इस बात पर जोर दिया कि कई और प्लेटफॉर्म विकसित किए जाने की जरूरत है। एमएसएमई को समर्थन देने के लिए, सार्वभौमिक ऋण बुनियादी ढांचे में बहुत सारे अवसर हैं। एमएसएमई के लिए एक और अवसर है कि।   वे अपने व्यवसाय को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए डीपीआई अनुप्रयोगों का उपयोग करें और व्यवसायों को इन मॉडलों को अपनाने में मदद करने में पीएचडीसीसीआई की भूमिका बहुत बड़ी है।  समान रूप से, डेटा सुरक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जहां कंपनियां योगदान दे सकती हैं। इस क्षेत्र में व्यवसायों के लिए कई अवसर हैं, एस कृष्णन ने निष्कर्ष निकाला।पीएचडीसीसीआई के सह-अध्यक्ष प्रणव पोद्दार ने कहा, ऐसे युग में जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू को आकार दे रही है, डीपीआई की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डीपीआई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जो तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में नवाचार, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। डिजिटल भुगतान से लेकर डेटा-शेयरिंग फ्रेमवर्क, डिजिटल पहचान और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच तक, डीपीआई यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि।   प्रौद्योगिकी का लाभ हमारे समाज के हर कोने तक पहुँचे। इसी नज़रिए से हम आज के मुख्य विषय- 'डिजिटल इक्विटी' को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इक्विटी हासिल करने का रास्ता अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है।  ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी से लेकर सामर्थ्य, डिजिटल साक्षरता और यह सुनिश्चित करने तक कि सभी नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने के लिए सुसज्जित हैं, पहुँच में महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। हालाँकि, मेरा मानना ​​है कि सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप तैयार कर सकते हैं कि इस डिजिटल क्रांति में कोई भी पीछे न छूटे। ए के तिवारी, अध्यक्ष (नियामक और नीति), रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने कहा कि।    डीपीआई विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सहयोगात्मक और सामूहिक कार्य का परिणाम है जो अंतर-संचालन योग्य हैं। DPI के इस मजबूत निर्माण ने भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है।  कई विकसित देशों की तुलना में, भारत कहीं बेहतर है, जहाँ UPI और आधार ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं।  भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, एक टास्क फोर्स ने डीपीआई को परिभाषित करते हुए 40-पृष्ठ का दस्तावेज़ जारी किया। परिभाषा के अनुसार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का हिस्सा नहीं है, वे दो अलग-अलग संस्थाएँ हैं। हालाँकि, डीपीआई को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने दर्शकों को आगे बताया कि आज, भारत में संपूर्ण डेटा खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 30 जीबी है। भारत में लगभग 116 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, और उनमें से 93 करोड़ के पास 4 जी या 5 जी कनेक्टिविटी है।   डिजिटल साक्षरता और सामर्थ्य में अंतर के कारण बाकी लोग पीछे रह गए हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। चुनौतियों पर आगे बोलते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि 4 जी और 5 जी को मिलाकर, 98% आबादी जुड़ी हुई है, और शेष 2% को भी पूर्ण समावेशन प्राप्त करने के लिए कवर करने की आवश्यकता है। शिवकुमार मूर्ति ने डीपीआई की परिभाषा पर चर्चा की, जिसमें कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जो तीन चीजों को होने देता है- पहला, आधार और जीपीएस की तरह न्यूनतम नवाचार, दूसरा यह सुनिश्चित करने के लिए समावेशिता कि कोई भी पीछे न छूटे और अंत में, इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण, जो डीपीआई के मूल हैं। उन्होंने डीपीआई के प्रभाव के बारे में आगे बात की, उन्होंने कहा कि यह भारत ने डीपीआई भुगतान के माध्यम से 6 वर्षों में जो वित्तीय समावेशन हासिल किया है, उसे हासिल करने में 47 वर्ष लग गए हैं। जी7 से लेकर जी20 और ओईसीडी देशों तक, सभी ने डीपीआई को लागू किया है। डिजिटल पब्लिक गुड्स (डीपीजी) पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और कई एसडीजी को भी कवर करते हैं।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 15, 2024

कृषि में सतत विकास के लिए भारत को परिशुद्ध खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है: रामनाथ ठाकुर

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। जलवायु अनुकूल कृषि समाधानों पर एसोचैम राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जलवायु अनुकूल कृषि समाधानों पर जोर दिया, जो खाद्य सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा दोनों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती, परिशुद्ध कृषि तकनीकों का उपयोग और संधारणीय जल प्रबंधन जैसी रणनीतियों को लागू करके, ये समाधान अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों के बावजूद लगातार खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करते हैं, जिससे समुदायों को संभावित खाद्य कमी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा, जैव ईंधन उत्पादन के लिए जलवायु अनुकूल फसलों का उपयोग, कृषि अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली पहलों के साथ मिलकर, अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रदान करके ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है।    यह एकीकृत दृष्टिकोण न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है बल्कि एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है जहां खाद्य और ईंधन उत्पादन एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंततः, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियाँ खाद्य प्रणालियों की तन्यकता को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ स्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाती हैं, तथा बदलती जलवायु के सामने खाद्य कमी और ऊर्जा असुरक्षा की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करती हैं। यह दर्शाता है कि सरकार की पहल, समर्पण और नवीन कृषि पद्धतियों के साथ मिलकर, हमारे किसानों के लिए परिवर्तनकारी सफलता ला सकती है, तथा चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती है। अपने स्वागत भाषण में, एसोचैम के एग्री इनपुट्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेज काउंसिल के अध्यक्ष और यूपीएल लिमिटेड के ग्लोबल सीईओ जयदेव आर श्रॉफ ने कहा कि भारत में खाद्य सुरक्षा किसानों की तन्यकता पर निर्भर करती है, क्योंकि 40% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अस्थिर फसल कीमतों, बदलते मौसम पैटर्न और बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के साथ।   फसल बीमा, जैव-सीएनजी और इथेनॉल पर नीतियाँ स्थायी कृषि उत्पादन के प्रमुख चालक होंगी। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एनआरएम/आरएफएस) फ्रैंकलिन एल. खोबंग ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत की लगातार वृद्धि जनसंख्या की बढ़ती मांगों के बीच खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण को एकीकृत करके और डीजल के साथ इथेनॉल को मिलाकर, राष्ट्र स्थायी कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। चारा और फाइबर सुरक्षा, बाजरा की बढ़ती खपत के साथ, कृषि में भारत की लचीलापन को मजबूत कर रहे हैं, डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, कृषि आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने साझा किया। चारा ट्रैक, बायोमास उपयोग और मांग-आधारित इथेनॉल उत्पादन जैसी पहलों के माध्यम से, राष्ट्र पोषण सुरक्षा और 'सभी के लिए एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत में जलवायु-लचीली कृषि के लिए कृषि-तकनीक अपनाने पर एक व्यापक रिपोर्ट, जिसे ईवाई के सहयोग से तैयार किया गया था, का इस कार्यक्रम में अनावरण किया गया।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 15, 2024

जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में टीम द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरूद्व तोडफोड कर की गई कारवाई

पंचकूला, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में आज सहायक नगर योजनाकार की टीम द्वारा नियत्रितं क्षेत्र रायुपर-रानी व अर्बन एरिया पंचकूला में एक अनाधिकृत काॅलोनीे के विरूद्ध तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान गांव बड़ोना में अनाधिकृत काॅलानी रोड़ नेटवर्क को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया। यह कार्यवाही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, अजमेर सिंह एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।   इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि अवैध काॅलानी को हटाने से पहले विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है।   तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है। उन्होने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लें ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।   हरियाणा-स्टेट ब्यूरो, (सचिन बराड़)।

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Oct 15, 2024

बाल दिवस के उपलक्ष्य में करवाई विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

पंचकूला, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। बाल दिवस 2024 के उपलक्ष पर जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला द्वारा उपायुक्त डा. यश गर्ग के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर फैंसी ड्रेस, बेस्ट ड्रामेबाज, समूह व एकल नृत्य देशभक्ति गायन, एकल गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कार्यक्रम अधिकारी मंजू चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं में लगभग 14 स्कूलों के 250 बच्चों ने अलग-अलग प्रतिभा अनुसार अपनी प्रस्तुति दी।    इस मौके पर जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह ने बताया कि बाल दिवस की सभी प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर 14 से 23 अक्टूबर 2024 तक करवाई जाएगी और इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेता डिवीजन लेवल पर अपनी प्रस्तुति देंगे। भगत सिंह ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं से बच्चों के सर्वांगीण विकास व अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है इस मौके पर सभी स्कूलों के अध्यापक /अध्यापिकाएं बच्चों के अभिभावक के साथ-साथ जिला बाल कल्याण परिषद पंचकूला के सभी कर्मचारी मौजूद थे।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 15, 2024

हमारे द्वारा स्थापित मानक केवल तकनीकी मानक नहीं हैं, वे नैतिक दिशानिर्देश हैं: संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (यूटीएन)। पांचवीं वैश्विक मानक संगोष्ठी (जीएसएस-24) नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह संगोष्ठी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा आयोजित और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की मेजबानी में हुई इस ऐतिहासिक संगोष्ठी में दुनिया भर के रिकॉर्ड 1500 अग्रणी नीति-निर्माता, नवोन्मेषक और विशेषज्ञ, डिजिटल परिवर्तन के भविष्य और उभरती प्रौद्योगिकी के अगले स्तर को सक्षम करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया है जिसे अब वैश्विक स्वीकृति मिली है।   उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास समावेशी और लोकतांत्रिक होना चाहिए जो सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करे और विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करे। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि इस उल्लेखनीय संगोष्ठी के समापन पर उन्हें विश्वास है कि हम जो मानक स्थापित करते हैं, वे केवल तकनीकी मानक नहीं हैं, वे नैतिक दिशा-निर्देश भी हैं जो हमें साझा वैश्विक प्रगति के भविष्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस यात्रा को अकेले नहीं, बल्कि सभी के साथ भागीदार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस संगोष्ठी का विषय ‘अगली डिजिटल लहर की रूपरेखा तैयार करना: उभरती हुई तकनीक, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानक’ था। इसमें उभरती हुई तकनीक के प्रशासन और मानकीकरण के लिए एक सुसंगत और दूरदर्शी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर चर्चा हुई।   जीएसएस एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी और मानकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सुबह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने दूरसंचार और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया और विज्ञान, नवाचार व नियमों की भूमि के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख किया जो दुनिया की समृद्धि में सहायक है। संगोष्ठी में एक उच्च-स्तरीय सत्र था जिसमें उद्योग जगत के नेताओं और मंत्रियों के बीच सहयोग को सुगम बनाया गया और नवाचार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रशासन के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय मानकों का आह्वान किया गया। संगोष्ठी में विकसित और विकासशील देशों के बीच मानकों के अंतर को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया गया।   जिससे प्रौद्योगिकी तक सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। प्रमुख सत्रों में ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणीकरण और सार्वजनिक सेवाओं और उद्योग पर एआई और मेटावर्स के प्रभाव की भूमिका पर चर्चा की गई और अधिक समावेशी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डेवलपर्स के साथ सहयोग पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एआई मानक शिखर सम्मेलन में इस बारे में भी चर्चा की गई कि कैसे आम सहमति-आधारित मानक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और तकनीकी विकास हो सकता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने जीएसएस 2024 की अध्यक्षता की। यह पहली बार है जब भारत ने इस संगोष्ठी का नेतृत्व किया है। संगोष्ठी के समापन पर एक दस्तावेज़ जारी किया गया जिसमें वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। डॉ. उपाध्याय ने प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो इस तरह से हैं।   *डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना:* संगोष्ठी के समापन पर पारित दस्तावेज वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूपांतरण के लिए आधारशिला के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को रेखांकित करता है। वैश्विक नेताओं को एकजुट करना: जीएसएस-24 ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिक पर मानकों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया।   *मानकों के माध्यम से नवाचार:* एआई मानक शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि कैसे आम सहमति-आधारित मानक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। अंतर को कम करना: इस संगोष्ठी में विकसित और विकासशील देशों के बीच मानक अंतर को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिससे प्रौद्योगिकी तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।   *एआई और मेटावर्स का उपयोग:* जीएसएस-24 ने सार्वजनिक सेवाओं और शहरी नियोजन में एआई और मेटावर्स की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला तथा आईटीयू से वर्चुअल वर्ल्ड पर वैश्विक पहल जैसी पहलों को मजबूत करने का आग्रह किया।   *सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाना:* इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया जिससे सतत डिजिटल रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।   *उच्च स्तरीय संवाद:* एक अभूतपूर्व उच्च स्तरीय सत्र में उद्योग जगत के नेताओं और मंत्रियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया जिसमें नवाचार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।   *एआई गवर्नेंस की स्थापना:* जीएसएस-24 ने एआई प्रशासन के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मानकों का आह्वान किया तथा ‘एआई फॉर गुड’ और ‘एआई फॉर स्किल्स’ गठबंधन जैसी पहलों को भी प्रोत्साहित किया। ओपन सोर्स को सशक्त बनाना: इस संगोष्ठी में नवाचार को बढ़ावा देने में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई तथा अधिक समावेशी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डेवलपर्स के साथ सहयोग पर बल दिया गया।   *स्मार्ट शहरों की उपलब्धि:* जीएसएस-24 ने स्मार्ट और टिकाऊ पहलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता दी तथा आईटीयू, यूएनईसीई और यूएन-हैबिटेट के नेतृत्व में यूनाइटेड फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल सिटीज (यू4एसएससी) पहल के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया। वैश्विक मानक संगोष्ठी 2024 ने उभरती प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए सफलतापूर्वक आधार तैयार किया। साथ ही यह भी दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानकीकरण समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। संगोष्ठी के समापन पर पारित दस्तावेज़, 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहे विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए-24) में चर्चा के लिए एक आधार तैयार करता है।   विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |

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Oct 15, 2024