इस पंचायत में गरीबों को आवास का नसीब नहीं

इस पंचायत में गरीबों को आवास का नसीब नहीं

गढ़वा,10 सितंबर 2021 (यू.टी.एन.)।  जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घटहुआँ कला पंचायत में काफी अनियमितता बरती गई है, जिससे सरकार को भारी चुना लग रहा है। आवास की सूची के अनुसार अयोग्य व समर्थ लोगों को ही आवास मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास पहले से पक्का का आवास है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है। वहीं उक्त पंचायत में गरीबों को आवास नसीब नहीं हो रहा है, जबकि आवास की सूची में नाम भी अंकित है। जिन्हें आवास की जरूरत है उनमें घटहुआँ कला गांव निवासी- जयगोविंद राम, सागर राम, मुन्ना राम, भोला राम, कर्मदेव राम, ब्रह्मदेव राम, सत्येंद्र बैठा, रामजन्म राम, दिनेश राम, सेतो गांव निवासी- बीरेंद्र बैठा, भोला बैठा व लमारी खुर्द निवासी- ब्रजेश बैठा, विनोद बैठा सहित अन्य का नाम शामिल है।

वहीं अयोग्य या जिनके पास पहले से पक्का का आवास है उनमें लमारी खुर्द निवासी- शम्भू साह, जित्येन्द्र साह, कंचन देवी, विभा कुमारी, जनकराज देवी, कविता देवी, अर्चना देवी, राजेन्द्र प्रसाद साह, जित्येन्द्र प्रसाद गुप्ता, रामनाथ साहू, सुमित्रा देवी, रामाशीष साव, ओलमा निवासी- राजेश्वर चौधरी, घटहुआँ कला निवासी- सुमित्रा देवी, राजा घटहुआँ निवासी- अरुण राम व अभिराज देवी दोनों के पुत्र सिपाही हैं। जबकि घटहुआँ कला निवासी- रविन्द्र चौबे का कई कमरों के भवन का दीवार खड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास की राशि से 10 वर्ष पुराने दीवार पर छत की ढलाई होगी, तैयारी जोरों पर है। एक किश्त निकल जाने की भी खबर है। साथ ही डीलर- कृष्णा प्रसाद साह के पुत्र- जयप्रकाश गुप्ता, निर्मला देवी, गीता देवी, अनिता देवी, विनोद बैठा को भी आवास मिला।

आवास बन भी गया। जबकी पहले से ही उक्त लोगों के पास आलीशान बंगला व विशाल इमारत है। इस प्रकार कई अयोग्य व्यक्ति हैं, जिनका सूची में नाम शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त पंचायत में बिना जांच के आवास धड़ल्ले से दिया जा रहा है। पदाधिकारियों की भी लापरवाही दिख रही है कि आवास मिलने से पहले या आवास बनने के बाद भी जांच नहीं कि जाती है। इस संबंध में पूछने के लिए पंचायत के उपमुखिया- अजीज अंसारी से फोन पर सम्पर्क करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु उनका मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण बात नहीं हो सकी। वहीं इस संबंध में कांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी- मनोज तिवारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले ही ग्रामसभा हुई है, जिसमें आवास के अयोग्य व्यक्तियों को छांट देना था। इसके बावजूद भी यदि अयोग्य लाभुकों का नाम शामिल है तो इसे देख लिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी बैठक में शामिल थे।

झारखंड-संवाददाता,(विवेक चौबे) |